विपक्षी दलको बहिस्कार, नाराबाजी र विरोधकाबिच प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबार टेबल गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बिहीबार छलफलपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिएर पारित भएको हो । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा विपक्षी कांग्रेस एमालेका सांसद उठेर विरोध गरेका थिए भने ४ वटा विपक्षी दल नेकपा एमाले,नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नै नभई कार्यक्रम पारित भएको हो ।पारित कार्यक्रमका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेट बनाउनेछ । नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलका सांसदहरूले ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । ती सबै संशोधनकर्तालाई फिर्ता लिन सभामुखले समय दिएका थिए । प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।
जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्याय केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।‘मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मागसहित जनताले अत्यन्त विश्वास र भरोसाका साथ सरकारलाई जनादेश दिएका छन् । त्यही अपेक्षालाई पूरा गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ’, अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफ थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिकसँग गरेका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र एजेन्डालाई सरकारले पहिलो पटक साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गरेको भन्दै इतिहासमै नयाँ अभ्यास गरिएको बताएका छन् ।‘निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले जनतासँग गरेका बाचा र प्रतिबद्धतालाई सरकारले राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएको छ, यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै नयाँ अभ्यास हो’, मन्त्री वाग्लेको भनाई थियो । नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, सहकारी समस्या, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषय समेटिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी छ ।सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन भइरहेको बताए ।
‘नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा बढाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चालिरहेको छ’, मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीति, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि र खर्च प्रभावकारितामा जोड दिइने भन्दै मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताए ।उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा नीति कार्यान्वयन गरिने बताए । यसअघि बिहीबारै राष्ट्रियसभाबाट पनि विपक्षीको बहिस्कारकाबिच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो ।
