सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी) का लागि ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो मुलुकको ७६औँ बजेट हो ।
गत वर्ष तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । यो बजेट अघिल्लो आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले बढी थियो । चालु आवको लागि कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी) का लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
नेपालमा आधिकारिक रूपमा पहिलोपटक २००८ माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो बजेट कुल ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । मुलुकको बजेट १ अर्ब नाघेको वर्ष थियो आर्थिक वर्ष २०२७/२८ । सो आवदेखि नेपालको बजेटको आकार पहिलो पटक १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलो पटक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो ।
२०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि भने बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति तोकेरै हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । यसपछि बर्सेनि आजकै दिन बजेट सार्वजनिक हुने गरेको हो ।
समग्रमा मुलुकको कुल बजेटको आकार बर्सेनि विस्तारित हुँदै गएको छ । तापनि पुँजीगत खर्चको न्यून विनियोजन र चालु खर्चको उच्च वृद्धि मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएका छन् । विशेष गरी पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको ऋणात्मक वृद्धिदर र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने ठूलो रकमले अर्थतन्त्रको संकुचन र बढ्दो ऋण भार देखाएको छ ।
पछिल्ला दुई दशकमा बजेटको आकार साढे १३ गुणाले वृद्धि
आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रहेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरियो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, विगत २० वर्षमा बजेटको आकार करिब १३ गुणाले वृद्धि भए पनि विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत हिस्साभन्दा साधारण (चालु) खर्चको दायित्व निकै उच्च देखिन्छ ।
यसबीच सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको आव २०६५/६६ मा हो । जुन आवमा बजेटमा सबैभन्दा उच्च ३९.६६ प्रतिशतको वृद्धि भएर कुल २ खर्ब ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । यसअघिको आव ०६३/६४ मा १ खर्ब ४३ अर्ब बजेट थियो ।
यसपछिका आवमा क्रमशः ०६६/६७ मा २ खर्ब ८५ अर्ब, ०६७/६८ मा ३ खर्ब ३७ अर्ब, ०६८/६९ मा ३ खर्ब ८४ अर्ब, ०६९/७० मा ४ खर्ब ४अर्ब, ०७०/७१मा ५ खर्ब १७ अर्ब र ०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसपछि बजेटको आकार झन् बढाएर ०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब, ०७३/७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब, ०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब, ०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब, ०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब, ०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब, ०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब र ०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब, ०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब र ०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ बजेट खर्च बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसअनुसार विगत २ दशकमा नेपालको बजेट झण्डै साढे १३ गुणाले बढेको छ । यस अवधिमा खर्चको संरचनामा भने असन्तुलन देखियो । किनभने बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चले ओगटेको छ । जस्तै, पछिल्लो आव ०८१/८२ को कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा ११ खर्ब ४० अर्ब (करिब ६१%) चालु खर्च छ भने पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) जम्मा ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्र छ ।
यससँगै, मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनको भार बढ्दो छ । सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न छुट्याउने वित्तीय व्यवस्थापनको रकम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आव ०६३/६४ मा १५ अर्ब मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रहेकोमा यो रकम अहिले बढेर ३ खर्ब ६७ अर्ब नाघिसकेको छ । क्रमशः ऋणको भार थपिँदै जाँदा राज्यको ऋण दायित्व बढेको हो ।
