चुनाव खर्च : अर्थमन्त्रालयले छुट्टायो ३० अर्ब, आयोगको अनुमान १० अर्ब

अर्थ/उद्योग राजनीति समाचार

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि २५ अर्बको हाराहारीमा चुनाव खर्च लाग्ने भएको छ। अर्थमन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित जानकारहरुका अनुसार यो निर्वाचनको कूल खर्च २० देखि २५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। राससका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग रु २० अर्बदेखि रु २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए।
उता, अर्थमन्त्रालयले भने भैपरि आउने खर्चलाई समेत जोड्दा यो निर्वाचनमा ३० अर्बसम्म खर्च लाग्नसक्ने अनुमान गरेर ३० अर्ब बजेट छुट्टाएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले रु ३० अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी राससलाई जानकारी दिए । उनले भने, “निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौँ।”
उता, निर्वाचन आयोगले पनि अर्थमन्त्रालयले आवश्यक भुक्तानी दिँदै आएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले अहिले आयोगलाई आवश्यक रकम अर्थमन्त्रालयले दिइरहेको बताए । तर, उनले भने अनुसार भने प्रारम्भिक रुपमा १० अर्ब रुपैयाँ चुनावी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर यो अनुमान प्रारम्भिक भएको भन्दै खर्च बढी पनि हुनसक्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
कसले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने जनाएको छ । केही समय अघि दलहरुसँगको संयुक्त बैठकपछि दलहरुकै सहमतिमा तोकिएको रकम भन्दा बढी खर्च गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको हो।
आयोगले यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तर्फ एक जना उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फ १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार आचारसंहिता अनुरुप यतिसम्म रकम खर्च गर्न पाउने भनेर सीमा तोकिएको भन्दै उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनको लागि जति सक्दो कम गर्न गर्न सक्ने बताए ।
उता, निर्वाचनको लागि कूल खर्च १० अर्बको हाराहारीमा माग गरिएको भन्दै आवश्यकता अनुसार अर्थले खर्च निकासा गर्दै आएको बताएका छन् । निर्वाचनमा यति नै खर्च हुन्छ भन्ने यकीन गर्न नसकिने भन्दै केही कामहरु अपर्झट गर्नुपर्ने खालको पनि हुनसक्ने बताए ।
यसरी हतारमा गरिनुपर्ने खर्च भएपनि त्यो सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित नहुने र सोही ऐन अनुसार नै खर्च हुने स्पष्ट पारे । यद्यपि १० अर्बको यो खर्च भनेको प्रारम्भिक खर्च मात्रै रहेको उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *