अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहहरुलाई आपसमा जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम प्रदेश सरकारले गर्ने बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले यस्ता सडक तीन तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर संघीय सरकार र प्रदेश कसले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विवादका कारण यो योजना नै अलपत्र परेको थियो ।
उनले अघि भने, ‘पालिकाहरुलाई जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने योजना कहाँ गयो ? भनेर खोज्दा प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ र संघले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँको कारण फाइल रोकिएको रहेछ । बाटो बनिसक्ने समय अवधिसम्म त्यसलाई अगाडि नबढाइरहेको मैले पाएँ । मन्त्री शर्माका अनुसार यो योजनाको बजेट ७६-७७ अर्ब छ र यो दाताबाट लिएको सफ्ट लोनबाट प्राप्त बजेट हो ।
