रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने अस्थायी बेलिब्रिज पुल निर्माण गरिने भएको छ । वर्षैदेखि अलपत्र परेको मोटरेवल पुलको ठेक्का रद्द भएसँगै सो क्षेत्रमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र जाजरकोट भेरी नगरपालिकाको बीचमा रहेको भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल बनाउन सर्वे डिजाइनका कामहरु शुरु भएको छ । भेरी नदीको तीन ठाउँमा सर्वे काम भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गका प्राविधिक वामेश्वर देवकोटाले मध्यान्हलाई बताए ।
भेरी नगरपालिकाको–११ र १३ मा गरी तीन ठाउँमा सर्भेको काम भएको उनको भनाइ छ । पक्की पुल निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काललाई समस्य हल गर्न बेलिब्रिज पुल निर्माणको काम अगाडि बढेको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा निर्माण कार्य शुरु भएको पक्की पुल लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकि ठेक्का तोडिएको थियो । तोडिएको ठेक्का अनुसार वाइपीले हाल सम्म लोकमार्गलाई रकम फिर्ता नगरेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी वाइपीले आफूले पुल निर्माण गर्दा गर्दै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गले ठेक्का तोडिएको आरोप लगाउदै लोकमार्गको नाममा मुद्दा हालेपछि काम लम्बिएको छ । लामो समयसम्म पुल निर्माणको काम नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
मुद्दा प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी गएपछि पक्की पुल निर्माण हुन समय लाग्ने भएकोले बेलिब्रिज पुल बनाएर काम चालु गर्न लागिएको पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बताए । शर्मा आफैँ फिल्डमा आएर बेलिब्रिज पुल बनाउनका लागि सर्वे गराएका छन् । यो पुल नहुँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम सिँधा यातायात सेवासँग जोडिन सकेको छैन ।
भेरी नदीको पुल निर्माणको ठेक्का लिएको १० वर्षसम्म पुल नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडक अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिवाना तिराउने भएपछि प्रालि उल्टै नतिर्ने भन्दै अदालत पुगेको हो । जरिवाना तिराउने निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना रकम तिर्न आनाकानी गरेको छ ।
निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावली अनुसार ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए ।
निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि हालसम्म निर्माण कम्पनीले उक्त रकम जम्मा नगरी अदालत पुगेको हो । सार्वजनिक सूचना भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि रकम जम्मा नगरेर उक्त निर्माण कम्पनी उल्टै आफु अन्यायमा परेको भन्दै जरिवाना नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएको हो । गत माघ ६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यति लामो समय सम्म पुल अलपत्र हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन ।
जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकी सरह जायजेथा(अचल सम्पती)बाट समेत असुल उपर गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । वाईपी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले २०६९ सालमा तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराइटर राजु श्रेष्ठले १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।
