सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले उपचारका नाममा मनपरी शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । हरेक अस्पतालले शुल्कको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउनु कर्तव्य हो । तर, देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालहरूले आफूहरूले प्रवाह गर्ने सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको पाइएको छ ।
मुख्यतः ठुला भनिएका अस्पतालहरूले शुल्क सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । होलबडी चेकको नाममा ४० हजार रुपैंया सम्म असुल्ने गरेका छन् । केही निजी अस्पतालहरूबाट बिरामीहरू पैसा तिर्न नसकेर बन्धक समेत हुनु परेको खबर बाहिर आइरहेका छन् ।
शुल्क लुकाउँदा बिरामीहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी अस्पतालहरूले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको नाममा एकै व्यक्तिबाट लाखौँ रुपैंया असुलेका थिए । यस्तै, सेवा शुल्क पनि मनपरी लिदैं आएका छन् । ती अस्पतालहरूले सेवा शुल्क मनपरी लिँदा बिरामीहरू प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिरामीबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गरेको छ ।
गत ८ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘ धेरै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले अझै पनि सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक नगरेको तथा अपुरो विवरण सार्वजनिक गरेको पाइएकाले यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ तर, अहिलेसम्म पनि अधिकांश अस्पतालहरूले सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि नियमन गर्न सकेको छैन ।
यसअघि पनि शुल्क विवरण खुलाउन आग्रह गरेको थियो । तर, अस्पतालहरूले पटक पटक मन्त्रालयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै अस्पतालहरूलाई शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सबै स्वास्थ्य संस्थालाई ७ दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र शीर्षक समेत खुल्ने गरी मूल्य सूची (शुल्क) सम्बन्धित अस्पतालको सञ्चालक समिति, बोर्ड वा आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराई आ–आफ्नो वेबसाइटमा मार्फत सार्वजनिक गर्ने, सूचना पाटी र डिस्प्लेमा सबैले देख्ने गरी राख्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
केटिएम दैनिकसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य क्षेत्रको शुल्क सम्बन्धी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले त्यसको जानकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन इजाजत पत्र दिने तथा नवीकरण गर्ने निकाय समक्ष पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
गत १८ जेठ २०७८ मा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिने सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्र काटेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा.मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार बिरामीले उपचारबापत लाग्ने खर्च रकम बारे जानकारी पाउनु प्रत्येक बिरामीको अधिकार भएको र उपचार शुल्क सार्वजनिक र पारदर्शी गर्न स्वास्थ्य संस्थाको कानुनी तथा नैतिक कर्तव्य हो । अस्पतालहरूको मनोमानीका कारण बिरामीलाई सकस हुने गरेको छ ।
