मल नपाएर भारतीय बजार जान बाध्य

मल नपाएर भारतीय बजार जान बाध्य

Sharing is caring!

मलको अभाव भएपछि यहाँका कृषकहरु भारतीय बजार जान बाध्य भएका छन् । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभासदस्य भुवनेश्वर चौधरीले वर्षाको समयमा पनि मल र आधुनिक औजारबाट कृषक वञ्चित भएको बताउनुभयो । नेपालमा मल नपाएर भारतीय बजारमा कृषक मल लिन जाँदा भारतीय प्रहरीले दुःख दिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाका सदस्य अष्टभुजा पाठकले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा जनताको तटबन्ध कार्यक्रममा टेण्डर भए पनि अहिलेसम्म काम नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले कृषकको समस्यालाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य दीपेश थारूले बर्दियाको केरवा गाउँपालिकामा जङ्गली हात्तीको आतङ्कले ३० घरमा क्षति पुगेको र १० घरपरिवार विस्थापित भएको उल्लेख गर्दै हुलाकी सडकमा पर्ने शक्तिघाट पुलको व्यवस्थापन नहुँदा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी अड्डामा संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भएको छ, यसको छानबिन गर्नुपर्छ ।” अर्का सदस्य बसिउद्दिन खाँले रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको ज्वेलर्स पसलमा लुटपाट भएको र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै ग्रामीण भेगमा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

सदस्य इन्द्रप्रासद खरेलले अनुगमनमा जाँदा केही ठेकेदारले काम नै नगरेको देखिएको जानकारी दिँदै अनुदानको रकम दुरुपयोग भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै प्रदेशसभाका सदस्य कृष्ण न्यौपानेले मुलुकको समृद्धि र आर्थिक उत्पादन वृद्धिका लागि विधेयक आवश्यक भएको बताउनुभयो । प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विधेयक आएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । दुवै विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलको जवाफ दिँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गिरीले कानूनको स्पष्ट अभाव भएका कारण व्यवसायीलाई पर्ने अप्ठ्यारा फुकाउन र करबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रलाई सहज होस् भनेर विधेयक आएको जानकारी दिनुभयो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *